प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को 2024 से 2029 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई हैं। वित् वर्ष 2028-29 तक के अवधी के लिए 3 करोड़ 6 लाख 1 सौ 37 रूपए खर्च का प्रावधान किया गया हैं। इसमें से 2 करोड़ 5 लाख 856 रूपए केंद्रीय हिस्सा है और बाकि 1 करोड़ 281 रूपए राज्य सरकार के शामिल हैं। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के अंतर्गत सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती घर मुहैया कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मुख्य उद्देश्य है कि हर भारतीय नागरिक के पास एक खुद का घर होन हैं। इसका लक्ष्य निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है, आइए जानते हैं:
योजना के मुख्य भाग
PMAY योजना के तहत चार मुख्य भाग हैं:
- इन-साइट स्लम पुनर्वास: इस योजना के तहत शहरों के स्लम इलाकों को बेहतर आवासीय क्षेत्रों में बदलने का काम किया जाता है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): इस योजना के अंतर्गत होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है। घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं अभी इसी लिंक पर क्लिक कीजिए
- साझा स्वामित्व वाले किफायती आवास: राज्य सरकारें और निजी डेवलपर्स मिलकर किफायती मकान बनाते हैं।
- स्व-निर्माण और नवीकरण: कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोग खुद का मकान बना सकते हैं या पहले से बने मकानों का नवीकरण कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की पात्रता
- आय वर्ग: योजना का लाभ EWS, LIG, MIG-I और MIG-II आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं।
- आवास की आवश्यकता: जिस परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं है, वही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- महिला स्वामित्व: योजना के तहत महिला स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया है। अगर पति-पत्नी का संयुक्त नाम नहीं है, तो घर महिला के नाम पर होना अनिवार्य है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से कितना वित्तीय लाभ मिलेगा।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) का 2029 तक मंजूरी मिल गई हैं। बयान के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1 लाख 20 हज़ार रूपए घर बनाने के लिए दिए जायेंगे। वही, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन क्षेत्रो में रहने वाले लोगो को 1 लाख 30 हज़ार दिया जायेगा।
योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन: योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- CSC केंद्रों के माध्यम से: आम नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज़: आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण आदि दस्तावेज़ जरूरी होते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की चुनौतियां
हालांकि योजना का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां हैं:
- भूमि की कमी: शहरी क्षेत्रों में जमीन की कमी और बढ़ती कीमतें योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बड़ी बाधा हैं।
- लोगों में जागरूकता की कमी: योजना के बारे में जानकारी और लाभों को लेकर अभी भी लोगों में पर्याप्त जागरूकता की कमी है।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की जटिलताएं: योजना के तहत सब्सिडी प्रक्रिया में कई जटिलताएं हैं, जिससे लोगों को इसका लाभ मिलने में कठिनाई होती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है, जो भारत के निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती और पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए और अधिक प्रयास और जागरूकता की जरूरत है, ताकि हर नागरिक इस योजना का पूरा लाभ उठा सके। इसीलिए आप से गुजारिश हैं कि आप अपने व्हाट्सप्प पर सभी के बीच शेयर करके लोगो को जागरूक करने में सरकार की मदद कीजिए और अभी ही इस आर्टिकल को सभी के बीच शेयर कीजिए।
अगर सरकार इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सफल हो जाती है, तो आने वाले कुछ वर्षों में “हर परिवार के पास घर” का सपना जरूर साकार होगा। इस योजना को व्हाट्सप्प पर शेयर करके आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।
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